उत्तम कार्कि
काठमाडौँ (चन्द्रागिरि) ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका अन्तर्गतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र बेथिति बढेको पाइएको छ। जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएका संवेदनशील कार्यक्रमहरूमा विभिन्न बहाना बनाएर बजेट सिध्याउने र कागजी प्रक्रिया मिलाएर भत्ता कुम्ल्याउने खेल भइरहेको मात्रै हैन नगरभरि बितरण भएका औशधि मा समेत कम म्याद खरिद गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
चन्द्रागिरि भित्र रहेका कति वडा का स्वास्थ चौकिमा परिवार नियोजन को अस्थाइ साधन (कन्डम) समेत बितरण गर्न नगरि येसरि ब्रह्म लुट कति सम्म भन्दै स्थानिय आक्रोशित छन ।। स्वास्थ शाखा प्रमुख देखि नगरप्रमुख सम्मको सेटिङ्ग ले यो भएको हो भन्दै नाम नबताउने सर्तमा एक स्वास्थ कै कर्मचारिले बताए ।
१ महिनाको कार्यक्रम ४ महिनासम्म: भत्ताकै लागि म्याद थप!
स्रोतका अनुसार नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले सञ्चालन गर्नुपर्ने एक महिना अवधिको एउटा नियमित कार्यक्रमलाई बदनियतपूर्ण ढंगले करिब चार महिनासम्म लम्ब्याइएको छ। कार्यक्रम जति धेरै दिन चल्यो, त्यति नै धेरै दैनिक भत्ता (TA/DA) पकाउन पाइने भएपछि कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा यसो गरिएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको आरोप छ। अझ अचम्मको कुरा त, नियम अनुसार सरकारी तलब खाइरहेका कर्मचारीहरूले कार्यालयकै समयमा काम गर्दा समेत दोहोरो भत्ता बुझेको पाइएको छ। “तलब खाने दिनमा समेत दैनिक भत्ताको बिल बनाएर राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ,” एक स्थानीयले आक्रोश पोखे।
२ लाखको कार्यक्रममा ५० हजार मात्र खर्च, बाँकी कमिसन
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग हुनुको साटो कमिसनको खेलोफड्को हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि, करिब २ लाख रुपैयाँ बजेट भएको एउटा कार्यक्रममा मुस्किलले ५० हजार रुपैयाँ मात्र वास्तविक काममा खर्च गरेर बाँकी डेढ लाख रुपैयाँ फर्जी बिल-भरपाई बनाई गोजीमा हाल्ने गरिएको स्रोत बताउँछ।
नसर्ने रोग (NCD) को बजेट र औषधिमा पनि गिद्धे नजर
गरिब र विपन्न नागरिकहरू बढी पीडित हुने ‘नसर्र्ने रोग’ (NCD- Non-Communicable Diseases) सचेतना तथा औषधि खरिद सम्बन्धी कार्यक्रममा समेत कमिसनको खेल चलेको छ। सरकारले नि:शुल्क बाँड्नुपर्ने औषधि खरिद र यसका लागि आउने बजेटमा निश्चित पर्सेन्टेज (कमिसन) सेटिङ गरेर मात्र काम अघि बढाउने गरिएको बुझिएको छ। जसका कारण लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा र औषधिको गुणस्तरमा समेत गम्भीर असर परेको छ।
सरोकारवाला निकाय किन मौन?
नगरपालिकाभित्र यसरी स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दैनिक रूपमा विभिन्न बहाना बनाएर कमिसन खाने र राज्यकोष लुट्ने क्रम चल्दा पनि नगर नेतृत्व, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आन्तरिक लेखा परीक्षकहरू मौन बस्नुले गम्भीर शंका उब्जाएको छ। “यो सरासर मिलेमतो हो, नत्र यत्रो ब्रम्हलुट हुँदा सम्बन्धित निकायले किन छानबिन गर्दैन?” स्थानीय युवाहरूले प्रश्न उठाएका छन ।
स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको यो संस्थागत भ्रष्टाचार र बेथितिको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तत्काल छानबिन गरी दोषी कर्मचारी र बिचौलियाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग स्थानीयबासीको छ।
