बिहीबार राजधानीस्थित संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गत वर्ष राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले सहरी खानेपानी क्षेत्रलाई सेवा र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा हेर्न आग्रह गर्दै करको भारले उपभोक्ता र संस्थाहरू दुवै मारमा परेको उल्लेख गरे।
उनले खानेपानीमा लगाइँदै आएको २५ प्रतिशत आयकर हटाउनुका साथै कर तथा भ्याट छुट, विद्युत् महसुलमा सहुलियत, नगर विकास कोषबाट लिइने ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, आयोजना निर्माणमा जनसहभागिताको रकम कम गर्नुपर्ने तथा नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारे।
अध्यक्ष ओलीका अनुसार यी मागलाई समेटेर राष्ट्रिय सभाले २०८२ असार १२ गते सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर, हालसम्म कार्यान्वयनतर्फ ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “खानेपानी जनताको आधारभूत आवश्यकता हो, यसलाई व्यवसायिक करको दृष्टिले होइन, सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा हेरिनुपर्छ,” उनले भने। महासङ्घले आफूहरूका मागप्रति सरकार सकारात्मक नभए देशव्यापी सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचन्द्र उपाध्यायले भोलि (जेठ ८ गते) बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्केटमा महासङ्घको ७औँ साधारण सभा आयोजना हुन लागेको जानकारी दिए। उनले उक्त साधारण सभाबाट सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिने बताए। कार्यक्रममा खानेपानी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले खानेपानीलाई नाफामुखी होइन, जनसेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
